*भाकियू लोक शक्ति का आगामी 28 जौलाई को जीरो पांइट पर तीनों प्राधिकरणों व प्रशासन के खिलाफ होगा धरना प्रदर्शन*

(आशीष सिंघल)

आज दिनांक 22-6-2025दिन रविवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर श्यौराज सिंह के नेतृत्व में एक बैठक राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष प्रताप नागर के निवास स्थान पर लखन चौधरी की अध्यक्षता में हुई जिसका संचालन विश्वास नागर ने किया तथा निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा कर तय किया गया कि 28जुलाई को ज़ीरो पाइंट ग्रेटर नोएडा पर तीनों प्राधिकरण व ट्रेफिक पुलिस प्रशासन के द्वारा ट्रेक्टर ट्राली का अनावश्यक चालान को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा।
(1) यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के सभी किसानों को पूरे यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के प्रत्येक जिले में पुस्तैनी माना जाए या पुस्तैनी- गैर पुस्तैनी का भेद भाव खत्म किया जाए।
(2) मुर्दा मवेशी प्लांट व मुर्दा मवेशी टेंडर छोडा जाए।
(3) यमुना एक्सप्रेस वे के किसानों को आवासीय प्लाट व अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए।
(4) यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के गाँवों में घरोंनी का लाभ दिया जाए।
(5) पुनर्ग्रहण की गई आबादियों का निस्तारण किया जाए।
आगे से गांवों की पुरानी आबादियों का सर्वे करने के बाद ही अधिग्रहण किया जाए ताकि पूर्व जैसी समस्या पैदा न हो।
जेवर कस्बे का बाईपास बनवाया जाए।
(6) जिन किसानों की जमीन 2009-10-11 में अधिग्रहण कर धारा 4/6लग गई थी परंतु कब्जा परिवर्तन नहीं हुआ था उन सभी गायों का सर्वे कराकर आबादी वाले नंबर को छोड़कर बाद बाकी को जिस तारीख में कब्जा परिवर्तन हो उसी तारीख का मुआवजा वितरण किया जाए। तथा जिन गाटों का कब्जा परिवर्तन हो गया है उन में करार तथा एवार्ड की अंतर धनराशि को बोर्ड में पास करा कर अन्य सभी सुविधा भी दी जाएं।
(7) शुरू की गई सभी औद्योगिक गतिविधियों में नक्शा 11 के अनुसार 40% आरक्षित कोटे में हस्तक्षेप ना हो संपूर्ण लाभ दिया जाए क्योंकि दूसरे जिलों से यहाँ का आधार कार्ड बनवा कर कोटे में हस्तक्षेप किया जा रहा है
(8) क्षेत्र में स्किल यूनिवर्सिटी व ई एस आई अस्पताल की व्यवस्था हो। शिक्षण संस्थानों व अस्पतालों में भी 40% रिजर्व कोटा विषेश छूट के साथ आरक्षित हो।
(9) चूंकि आज प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति जेवर एयरपोर्ट के किसानों के त्याग के कारण मजबूत हुई है इसलिए उनको आरक्षित 20% भूमि में आवासीय/कामर्शियल गतिविधियों में तथा शिक्षा/स्वास्थ्य) रोजगार की व्यवस्था एवं विस्थापित गांवों के नागरिकों की आर्थिक/धार्मिक एवं अन्य सभी सुविधाओं का विषेश ध्यान रखा जाए।
(10) किसानों की फाईल लगाने की सुविधानुसार 1369 फसली/41/45 के डाक्यूमेंट्स प्राधिकरण में ही उपलब्ध हों। तथा जो गाँव संपूर्ण अधिग्रहण हो गये उनकी नक्शा नजरी प्राधिकरण में ही जमा हो क्योंकि वहाँ के सरकारी रास्ते व तालाब आदि का पुनर्ग्रहण होकर प्राधिकरण के नाम ही दर्ज हो गये हैं।आज की बैठक में सहदेव मलिक, प्रमोद शर्मा, विनोद चौधरी रविन्द्र चौधरी, उदयभान मलिक ओमदत्त चौहान अरुण चौधरी मोहित शर्मा अहमद खां नरसिंह पाल मीणा आदि पदाधिकारी मोजूद रहे।